Khed Bajar Samiti Election | खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाट्यमय कलाटणी; अशोकदादा राक्षे यांचे संचालकपद कायम, हायकोर्टाचा दिलासा

खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठी नाट्यमय घडामोड! मुंबई उच्च न्यायालयाने अशोकदादा राक्षे यांचे संचालकपद कायम ठेवत मोठा दिलासा दिला आहे. सभापती-उपसभापती निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला आलेल्या या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, आगामी राजकीय समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Khed Bajar Samiti Election | खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाट्यमय कलाटणी; अशोकदादा राक्षे यांचे संचालकपद कायम, हायकोर्टाचा दिलासा

 

महावार्ता लाईव्ह | खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला मोठी नाट्यमय घडामोड घडली असून, विद्यमान संचालक तथा माजी उपसभापती अशोकदादा राक्षे यांचे संचालकपद कायम ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून माजी आमदार दिलीप मोहिते गटाला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.

 


बाजार समितीची सत्ता बदलल्यानंतर माजी आमदार दिलीप मोहिते यांच्या गटाकडून अशोकदादा राक्षे यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी विविध स्तरांवर पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणात तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांनी अशोकदादा राक्षे यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानंतर मोहिते गटाने या निर्णयाला आव्हान देत पुढील न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली. मात्र बाजार समितीच्या नेतृत्वात बदल होत नवीन सभापती व उपसभापती या नेतृत्वाकडे सूत्रे जाणार आहेत. या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीतील राजकारण अधिकच तापले आहे.

 


अशोकदादा राक्षे यांच्या संचालकपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर त्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अशोकदादा राक्षे यांचे संचालकपद कायम ठेवत त्यांना मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील अपात्रतेची कारवाई प्रभावी ठरली नाही आणि त्यांचे पद अबाधित राहिले.

 


उद्या होणाऱ्या खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या राजकारणात मोठी नाट्यमय कलाटणी मिळाली आहे. या निकालामुळे माजी आमदार मोहिते गटाला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा असून, आगामी निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

जाहिरात